आस्ट्रेलिया में छः राज्य हैं: न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सलैंड़, साउथ आस्ट्रेलिया, टेसमेनिया, विक्टोरिया और वेर्स्टन आस्ट्रेलिया।
इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया सात बाहरी इलाकों की देख रेख करता है जिनमें आस्ट्रेलियाई अंधमहासगर के क्षेत्र, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा दक्षिणी महासागर में बसे छोटे- छोटे द्वीप भी सम्मिलित हैं।
आस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र पश्चिमी प्रजातंत्र है जिसकी जनसंख्या २ करोड़ है। आस्ट्रेलियाई सरकार स्वतंत्र प्रजातंत्र की परम्परा पर आधारित है जो अपने नागरिकों को वार्तालाप करने की आज़ादी एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। आस्ट्रेलियाई सरकार देश में धार्मिक सहनशीलता के प्रचलन के लिए वचनबद्ध है।
कनाडा, न्यूज़ीलैंड और अन्य कई पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह आस्ट्रेलिया भी एक संविधानिक राजतंत्र है जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन की महारानी ऐलिज़ाबेथ द्वितीय अपने प्रतिनिधि गर्वनर-जेनरल के माध्यम से करती हैं। आस्ट्रेलिया का राजनैतिक ढांचा तथा इसकी कानून एवं शिक्षा संबंधी संस्थाएँ ब्रिटिश एवं अमरीकी आदर्शों पर आधारित हैं। आस्ट्रेलिया का संविधान संघीय सरकार को सुरक्षा, विदेशी काम-काज व्यापार एवं वाणिज्य, कर, बहिः शुल्क एवं उत्पादन शुल्क़ निवृत्ति वेतन, आप्रवासन और डाक जैसे महत्वपूर्ण विभागों में पूर्ण रूप से कार्य एवं फैसले करने का अधिकार देता है। इन विभागों से अतिरिक्त अधिकार देश के सभी राज्यों को पूर्णतः दिए गए हैं।
संघीय सरकार
आस्ट्रेलिया की संघीय विधानसभा में १४७ सदस्यों की प्रतिनिधियों की सभा और एक सेनेट है। जनता के इन १४७ प्रतिनिधियों का चयन अधिमान्य मतदान द्वारा किया जाता है। सेनेट में देश के हर राज्य से चुने गए १२ और हर क्षेत्र से अनुपात द्वारा चुने गए २ सदस्य होते हैं।
प्रतिनिधियों की सभा में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार निर्माण करता है और देश का प्रधानमंत्री इसी दल में से नियुक्त किया जाता है। आस्ट्रेलियाई संविधान हर तीन साल के उपरान्त नई सरकार के गठन के लिए चुनाव की अनुमति देता है परन्तु कई बार चुनाव सरकार के तीन साल पूर्ण होने से पूर्व ही घोषित कर दिए जाते हैं।
राज्य एवं क्षेत्रीय शासन
आस्ट्रेलिया के हर राज्य में एक गवर्नर तथा दो सभाओं वाली विधानसभाएँ हैं। क्वीन्सलैंड राज्य में केवल एक विधानसभा है। आस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों की अपनी सरकारें हैं परन्तु अन्य राज्यों की तुलना में इन क्षेत्रिय सरकारों को कम अधिकार दिए गए हैं।
आस्ट्रेलिया के छः राज्यों में ८५० से अधिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का काम-काज वहाँ के स्थानीय परिषद राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन सँभालते हैं।
न्यायतंत्र
संघीय सरकार के न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय में निहित हैं। संघीय सरकार को संघीय तथा पारिवारिक न्यायालय जैसे अन्य न्यायालय बनाने का भी अधिकार दिया गया है।
संघ एवं राज्यों से संबंधित विषयों का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। संविधान की स्पष्ट व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय संघीय एवं राज्य सरकारों के विवादों पर निर्णय देता है। यह आस्ट्रेलिया का सर्वोत्तम न्यायालय है।
राजनैतिक दल
आस्ट्रेलिया में राज्य और संघ, दोनों स्तरों पर 'पार्टी सिस्टम' यानि दल व्यवस्था का प्रचलन है। बहुमत हासिल करने वाला दल या दलों का गठबंधन विधानसभा में सरकार का निर्माण करता है। चुनाव के उपरान्त, द्वितीय स्थान पर जो दल बहुमत में होता है, वह दल 'विरोधी दल' कहलाता है।
पिछले ५० वर्षों से आस्ट्रेलिया की राजनीति में मुख्य रूप से दो राजनैतिक समूह हैं। यह समूह हैं: वर्तमान सरकार जो राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक दलों के रूढ़ीवादी गठन से बनाई गई है और वर्तमान विरोधी दल, आस्ट्रेलियाई श्रमिक दल (लेबर पार्टी)।
परन्तु, पिछले २० वर्षों से आस्ट्रेलिया के छोटे और लोकतंत्रवादी दलों ने राष्ट्रीय राजनैतिक अधिकारों का संतुलन अपने हाथों में ही रखा है।
आस्ट्रेलिया विश्व के उन कुछ देशों में से है जिसने मतदान को जनता के एक अनिवार्य कर्तव्य का दर्जा दिया है। देश का स्वतंत्र चुनाव आयोग सभी चुनावों तथा चुनाव संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है।
